thebetterindia Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा – महिलाओं और आम आदमी के लिए टैक्स में बड़ी रहात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है। जिसमे आम लोगों के लिए काफी कुछ ख़ास रहा। दरअसल वित्त मंत्री ने मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और नई टैक्स मैनेजमेंट स्लैब में संशोधन करने की भी घोषणा की।
वहीँ उन्होंने ये भी बताया कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। इसके अलावा कई चीज़ो के लिए सीमा शुल्क में कटौती करने का भी एलान किया इससे मुद्रास्फीति कम होगी और आम आदमी की पॉकेक्ट पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आम आदमी के लिए बजट 2024 में क्या है ख़ास:-
- अंतरिम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।
- वहीँ शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गयी।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
- पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा।
- उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
- सरकार, रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।
- बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है।
- नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
- सरकार ने महिलाओं, लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया।
- सरकार बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार को स्थापित करेगी
- वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जीएसटी को और सरल बनाने का प्रयास कर रही है।
- वित्त मंत्री ने मोबाइल और एक्सेसरीज पर शुल्क में 15% की कटौती की भी घोषणा की है।
क्यों हुई महिलाओ की हुई चांदी?
महिलाओं और बच्चियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है. जिसमें सबसे बड़ी राहत महिलाओं को घर खरीद में देने की बात की गई है. क्योंकि हर महिला का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो.
घर खरीद को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है. इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान पहले से कम पैसा खर्च करना होगा. वहीं वीमेन वर्कफोर्स को बढ़ावा देने के लिए हॉस्टल सुविधा का लाभ देने के लिए भी बजट में ऐलान किया गया है.
दरअसल, सरकार महिलाओं को नौकरियों में बढ़ावा देने के लिए हॅास्टल बनाएगी. जिसके तहत महिलाओं को छोटे बच्चों की देखभाल के लिए रोजगार में बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और महिलाओं को एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी.
ताकि महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें. इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी कम ली जाए. दरअसल, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प ड्यूटी चुकाना होता है.
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